गोदावरी उजव्या कालवा ६६ मधुन सावळीविहीर येथे एम आय डी सी साठी जवळ जवळ पावणे दोन टि एम सी पाणी देण्याचा ठराव संमत केला आहे. यामुळे ,राहाता पासून चितळी टेल पर्यंत शेतीसाठी पाणी येणार नाही. मागे सिन्नर येथील इंडिया बुल कंपनी ला दोन -तिन टि एम सी पाणी दिले .शिवाय सन २००५ साली पाणी वाटप समन्यायी कायदा केला .त्यामुळे लाभक्षेत्रातील खरीपात देखील पिकांना पाणी मिळत नाही. ब्रिटिश सरकार यांनी गेली शंभर वर्षापुवी दारणा धरण खास नगर नासिक जिल्ह्यातील शेतीसाठी पाणी मिळावे .याकरीता बांधले होते. आजही आपण धरणावर जाऊन पहीले तर तेथे जुना कोरीव बोर्ड खास शेतीसाठी सिंचनासाठी पाणी असा आहे. परंतु राज्य सरकार मधील आपलेच लोकप्रतीनिधी शेती व शेतकरी संपवण्याचे पाप करत आहेत .गेली पंधरा ते वीस वषोॅ पासुन चितळी टेल मधील शेतकरी हे शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतीसाठी पाणी मिळावे. याकरीता आदोंलन करुन पाणी आणत आहेत. दहा वषोॅपुर्वी वाकडी येथील २६ शेतकरी हे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते यांनी चितळी टेल पर्यंत शेतीसाठी सिंचनासाठी पाणी मिळावे. म्हणून आंदोलन केले.परंतु लोकप्रतीनिधी व पाटबंधारे विभागातील आधीकारी यांनी वाकडी येथील २६ शेतकरी व शेतकरी संघटनेच्या या कार्यकर्त्यांवरच खोट्या केसेस दाखल केल्या .हा दावा दहा वर्ष कोपरगाव न्यायालयात चालला. शेवटी निकाल न्यायालयात शेतकरी यांच्यात बाजूने लागला. शिवाय मराठवाडा येथील लोकप्रतीनिधी यांचा दबाव व दारुचे कारखाने चालावे याकरीता कित्येक वेळी जायकवाडी धरणात गरज नसताना पाणी सोडुन लाभक्षेत्रातील खरीपात देखील पिके ऊस, फळबागा जळुन खाक झाल्या. यात आता परत ३०/९/२०२४ ला सावळीविहीर येथे पाणी देण्याचा ठराव संमत केला .तरी नगर नासिक जिल्ह्यातील शेतकरी संघटना व लाभक्षेत्रातील शेतकरी यांचे वतीने या धोरणाला विरोध करून शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड अजीत दादा काळे याचे मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठलराव पाटील शेळके यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
0 Comments