दीनानाथ काटकर
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी 246 - बार्शी विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवणारे बार्शीचे माजी आमदार आणि उमेदवार राजेंद्र विठ्ठल राऊत यांच्यावर गंभीर आरोपांसह कायदेशीर दावा दाखल करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या शपथबद्ध शपथपत्रात दिशाभूल करणारी आणि बनावट माहिती दिल्याचा तसेच काही महत्त्वाची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 आणि 1950 च्या कलम 125 अ चे उल्लंघन झाले असून, त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप घेतला गेला आहे.
या तक्रारीनंतर, बार्शीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी न्यायालयातून दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. परिणामी, हा दावा बार्शीतील प्रथम वर्ग न्यायाधीश आणि आमदार-खासदार जलदगती न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांच्या मते, लोकशाही मजबूत होण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे. उमेदवारांनी त्यांच्या शपथपत्रात आपली स्थावर-जंगम मालमत्ता, क्रिमिनल रेकॉर्ड, बँक खात्यांचे तपशील, शेअर्स, म्युच्युअल फंड युनिट्स, उत्पन्नाचे स्त्रोत यांसारखी माहिती स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. तथापि, राजेंद्र राऊत यांनी अनेक तपशील लपवून चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात भारतीय दंड संहिता 2023 कलम 210 आणि 223 नुसारही कारवाईची मागणी आहे.
हा दावा दाखल करण्यामागे सामाजिक कार्यकर्ते आकाश दळवी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर, मानवी हक्क संरक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर, सचिव मनीष देशपांडे आणि डॉ. अभिषेक सुभाष हरिदास यांचा सहभाग आहे. या प्रकरणातील फौजदारी अर्ज क्रमांक 450/2024 आहे.
विशेष बाब म्हणजे, याचिकाकर्त्यांनी वकील नेमण्याऐवजी "पार्टी इन पर्सन" तरतुदीनुसार हा दावा स्वतःच दाखल केला आहे आणि स्वतःच लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी लढणाऱ्या या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली.
0 Comments