या आदेशामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली असुन अहमदनगर जिल्ह्यात देखील या आदेशाची अमंलबजावणी होईल का?असा प्रश्न आता शासकिय स्तरावर विचारला जातोय.
दिलेल्या आदेशानुसार, लोकप्रतिनिधी,आमदार,खासदार यांनी बोलवलेल्या खाजगी सभेला,चर्चेला त्यांच्या खाजगी कार्यालयात,त्यांच्या घरी जाणाऱ्या,अधिनिस्त अधिकारी, कर्मचारी,तहसीलचे कर्मचारी, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, कृषी,नगर परिषद,पोलीस कर्मचारी व अधिकारी तसेच सर्व विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ नुसार तात्काळ कारवाई करून त्यांच्या विरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता.या अर्जात वरील सर्व सरकारी अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत व वेळेशिवाय लोकप्रतिनिधी, आमदार,खासदार यांनी बोलवलेल्या खाजगी सभेला, चर्चेला त्यांच्या खाजगी कार्यालयात जातात.त्या अनुषांघाने सर्व विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ नुसार तात्काळ कारवाई करून त्यांच्या विरुद्ध निलंबनाची कारवाई करणेबाबत गंभीरतेने लक्ष देऊन कारवाई करणेबाबत विनंती अर्ज केला होता.
दरम्यान, त्यास अनुसरून आपले अधिनस्त कार्यालयातील विभाग व शाखेतील अधिकारी, कर्मचारी यांना सदर बाबतीत सूचित करून कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहून जनतेची कामे शासन निर्णयाप्रमाणे कालमर्यादित पार पाडणे विषयीच्या सुचना देण्यात याव्यात.तसेच कार्यालयीन वेळेत गैरहजर राहून लोकप्रतिनिधीच्या संपर्कात राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी अशी मागणी केली होती.त्यानुसार सोलापूरच्या निवासी जिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.
0 Comments