"बेकायदेशीर वाळू उपसा आढळल्यास तलाठी,मंडाधिकारी निलंबित;महसूलमंत्र्यांचा धडाकेबाज निर्णय"

मुंबई/पालघर (प्रतिनिधी) राज्यात अवैध वाळू तस्करी अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही,याबाबत कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. बेकायदेशीर वाळूबाबत गैरप्रकार हाेत असेल तर,संबंधित गावातील तलाठी, मंडळाधिकारी यांना निलंबित केले जाईल,तसेच संबंधित तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल, असा इशारा राज्यातील वाळू तस्करीवर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिवृष्टी,पीक नुकसान याबाबत आढावा बैठक पार पडली. बैठकीनंतर महसूलमंत्री विखे यांनी उपस्थित पत्रकारांशी संवाद साधला.मंत्री विखे पुढे म्हणाले कि राज्यातील वाळू तस्करी कदापी खपवून घेतली जाणार नाही. सध्या अनेक ठिकाणची लिलाव प्रक्रिया थांबली आहे.वाळूच्या लिलावाबाबत येत्या महिनाभरात धोरण निश्चित करून निर्णय घेतला जाईल.राज्यात लंम्पीबाबत लसीचा कोणताही तुटवडा नाही.राज्यात आजमितीला ३६ लाख २९ हजार लसीकरण करण्यात आले आहे. राज्यात ७५ लाख लसी उपलब्ध आहे.

राज्यातील ३० जिल्ह्यात लम्पीचा प्रादुर्भाव आहे.बाधित पशुधनाची राज्यातील संख्या १९,१६० इतकी आहे. नगर जिल्ह्यात आजपर्यंत १६५८ पशुधन बाधित झाले आहे.यापैकी ५४ पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे.जिल्ह्यात नऊ लाख १५८ पशुधन लसीकरणास योग्य आहे. यापैकी जिल्ह्यातील सहा लाख ५१ हजार पशुधनाचे लसीकरण करण्यात आले आहे. राज्यातील पशुसंवर्धन विभागात पशुवैद्यक व इतर अनेक पदे रिक्त आहेत.येत्या महिन्याभरात पदांची भरती प्रक्रिया विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवर सुरू करण्यात येणार आहे.बाधित झालेल्या पशुधनाचे उपचारासाठी कॅम्प सुरू करण्याची मागणी माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांनी केली आहे. कॅम्प सुरू करण्यास सामाजिक संस्था कोणी पुढे येत असतील,तर त्याबाबत परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.”

नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्याचे निर्देश

मंत्री विखे म्हणाले,राज्यसह जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी मोठे नुकसान झाले आहे.नुकसानीचे पंचनामे २६ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यात ५१ हजार ६६२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या नुकसानीचा फटका जिल्ह्यातील ६१ हजार शेतकऱ्यांना बसला आहे. मात्र, हा प्राथमिक अंदाज असून २६ सप्टेंबरनंतर नुकसान निश्चित होईल. कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.”